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आवासीय जमीन पर बन रहे अस्पताल पर लगी रोक

हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी भूमि पर आवंटन, वर्क ऑर्डर जारी कर चल रहा था निर्माणबारां. अटरू में में निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य पर अब रोक लगा दी गई है। निर्माणाधीन चिकित्सालय की भूमि पर हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी आवंटन तथा वर्क ऑर्डर जारी करके 40 करोड़ […]

बारांMay 09, 2024 / 11:17 pm

mukesh gour

अटरू में में निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य पर अब रोक लगा दी गई है। निर्माणाधीन चिकित्सालय की भूमि पर हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी आवंटन तथा वर्क ऑर्डर जारी करके 40 करोड़ की लागत से चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरु करवा दिया गया था। अब इस निर्माण पर कोर्ट के आदेशों के चलते काम बंद हो गया।

अटरू में में निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य पर अब रोक लगा दी गई है। निर्माणाधीन चिकित्सालय की भूमि पर हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी आवंटन तथा वर्क ऑर्डर जारी करके 40 करोड़ की लागत से चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरु करवा दिया गया था। अब इस निर्माण पर कोर्ट के आदेशों के चलते काम बंद हो गया।

हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी भूमि पर आवंटन, वर्क ऑर्डर जारी कर चल रहा था निर्माण
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अटरू में में निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य पर अब रोक लगा दी गई है। निर्माणाधीन चिकित्सालय की भूमि पर हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी आवंटन तथा वर्क ऑर्डर जारी करके 40 करोड़ की लागत से चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरु करवा दिया गया था। अब इस निर्माण पर कोर्ट के आदेशों के चलते काम बंद हो गया।

यह है मामला


अटरु में कवाई रोड पर आवासीय विद्यालय के समीप 6.48 हैक्टेयर भूमि पर माधव कुंज सहकारी आवासीय कॉलोनी के मकान बनवाने के लिए जमीन का आवंटन 2006 में किया गया था। इसे 2016 में राजस्व विभाग ने निरस्त कर आवासन संघ की राशि भी जब्त कर ली थी। तत्पश्चात आवासन संघ ने उच्च न्यायालय में 2018 में वाद दायर किया। इस पर उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया। स्टे के बाद भी तत्कालीन सरकार ने इस जमीन को चिकित्सा विभाग को आवंटित कर दिया। इसके बाद उप जिला चिकित्सालय के निर्माण के वर्कऑर्डर जारी कर दिए गए थे।

जयपुर से आई थी टीम


राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड ने माधवकुंज आवासीय योजना की जमीन उप जिला चिकित्सालय को देने और उस अस्पताल निर्माण पर जिला कलक्टर को पत्र लिखकर जवाब मांगा था। 30 जनवरी 2024 को जयपुर से प्रबंध निदेशक ज्योति गुप्ता ने अधिकारियों के साथ जमीन पर चले रहे अस्पताल के निर्माण का जायजा लिया था तथा कलक्टर से भूमि आवंटन एवं वर्क ऑर्डर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया था। उप जिला चिकित्सालय निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोटा के अधिशाषी अभियन्ता शेखरचन्द मीना ने बताया कि चिकित्सालय के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की और से 15 अप्रेल को पत्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद कार्य रुकवा दिया गया है। ठेकेदार ने निर्माण के सामान भी समेट लिए हैं। मीना ने बताया कि चिकित्सालय निर्माण पर अब तक 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे।

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