आधी प्रधान और आधी सचिव देंगे धनराशि ऑडिट के दौरान प्रधान और पंचायत सचिव 27 लाख रुपये का हिसाब नहीं दिखा सके, इसलिए इसे गबन माना गया। तत्कालीन प्रधानों और पंचायत सचिवों को नोटिस दिए गए हैं। प्रधानों के खिलाफ डीएम की ओर से वसूली का आदेश पहले ही जा चुका है। अब पंचायत सचिवों के नाम वसूली आदेश जारी किए गए हैं।
धनराशि जमा न करने पर वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जिला पंचायती राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गबन की आधी धनराशि प्रधान और आधी पंचायत सचिवों को जमा करनी है। सात दिन का समय दिया है। धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
