जीआईएस सर्वे और निगम रिकार्ड का हो रहा मिलान नगर निगम वेबसाइट पर प्रापर्टी टैक्स आनलाइन जमा कराया जा सकता है। आनलाइन एसेसमेंट निकाली जा सकती है। लेकिन नया सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक पुरानी साइट बंद हो गई है। इससे न तो प्रापर्टी टैक्स के बिल निकल रहे हैं और न एसेसमेंट हो रही है। वर्तमान टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट होती है। इसलिए बकाया टैक्स भरने के लिए पहुंचते हैं। साइट बंद होने से ये काम अटके पड़े हैं। जब तक यह साइट नहीं चलती तब तक नगर निगम पोर्टल पर भी काम नहीं हो सकेगा। जीआईएस सर्वे और निगम रिकार्ड का मिलान होने तक नगर निगम टैक्स नहीं ले सकेगा।
प्रापर्टी टैक्स की नहीं हो पा रही रिकवरी
वेबसाइट के माध्यम से लोग घर बैठे प्रापर्टी टैक्स भर सकते हैं। मार्च तक प्रापर्टी के बकायेदारों पर निगम की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित तमाम भवनों पर एक्शन लिया गया था। अब ये कार्य भी साइट अपडेट न होने के कारण रुक गया है। नगर निगम में पहुंचे धनश्याम, अलाउद्दीन, नन्हें शमसी ने बताया कि उन्होंने प्लाट की रजिस्ट्री करवानी है। जिसके लिए एसेसमेंट की आवश्यकता पड़ी है। निगम कार्यालय में कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन साइट बंद होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में एक बार आना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे से कार्य के लिए बार-बार आना पड़ रहा है। चीफ टैक्स आफिसर पीके मिश्र ने बताया कि जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट और नगर निगम रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
वेबसाइट के माध्यम से लोग घर बैठे प्रापर्टी टैक्स भर सकते हैं। मार्च तक प्रापर्टी के बकायेदारों पर निगम की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित तमाम भवनों पर एक्शन लिया गया था। अब ये कार्य भी साइट अपडेट न होने के कारण रुक गया है। नगर निगम में पहुंचे धनश्याम, अलाउद्दीन, नन्हें शमसी ने बताया कि उन्होंने प्लाट की रजिस्ट्री करवानी है। जिसके लिए एसेसमेंट की आवश्यकता पड़ी है। निगम कार्यालय में कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन साइट बंद होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में एक बार आना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे से कार्य के लिए बार-बार आना पड़ रहा है। चीफ टैक्स आफिसर पीके मिश्र ने बताया कि जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट और नगर निगम रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
