भारत के मुसलमानों की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं इस कानून में भारत में रह रहें करोड़ों मुसलमानों की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहां सदियों से रह रहे मुसलमानों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। अगर भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो भारत के हालात खराब हो सकते हैं, कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। मौलाना ने सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क के बयान पर तीखी प्रक्रिया दी है। जिसमें बर्क ने कहा था कि सीएए कानून लागू हुआ तो हालात खराब हो जायेंगे, मौलाना ने कहा कि सपा सांसद मुसलमानों को डरा रहे हैं और गुमराह व भयभीत कर रहें हैं। उनको एक बार कानून को पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि असल हकीकत क्या है, बगैर कानून का अध्धयन किए धमकी देना किसी सांसद के लिए शोभा नहीं देता।
कानून से घबराने की जरूरत नहीं मौलाना ने आगे कहा कि इस कानून से मुसलमानों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ राजनीतिक लोगों का सिर्फ यह मकसद रह गया है कि वह मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए जज्बाती व भड़काऊ और बेबुनियाद बयानबाजी करते हैं मगर अब सियासी हालात बहुत बदल चुके हैं।
