जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायत मोहन पड़ावा की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के आधार पर एसडीएम सेंधवा द्वारा तीन सदस्य दल का गठन किया गया। गठित जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नाम दर्ज होने के बाद भी सचिव द्वारा वास्तविक लोगों को लाभ नहीं दिया गया, बल्कि 19 अपात्र अन्य व्यक्तियों को लाभ दिया गया। जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए जाने से संबंधितों के विरुद्ध 22 लाख 25 हजार रुपए की वसूली राशि भी प्रतिवेदित की है। सचिव ने अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। सचिव के प्रति उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर जिपं सीईओ ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
इसी तरह कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मोहन पड़ावा के रोजगार सहायक पप्पू खरते की संविदा सेवा समाप्त कर दी है। जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायत मोहन पड़ावा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम सेंधवा के द्वारा तीन सदस्य दल का गठन किया गया।
गठित जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के नाम दर्ज होने के उपरांत भी वास्तविक लोगों को लाभ नहीं दिया गया। बल्कि 19 अपात्र अन्य व्यक्तियों को लाभ दिया गया। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक पप्पू खरते को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया। इस दौरान रोजगार सहायक के प्रति उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर कलेक्टर से वर्मा ने उनकी संविदा सेवा समाप्त की है।
