पुराने रिकार्ड देखने में नहीं होगर परेशानी
इसमें सभी दस्तावेजों की स्कैन इमेज सेव सर्वर में अपलोड की जाएगी। जिसके बाद भू अभिलेख से संबंधित सारे रिकार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे और राजस्व विभाग में किसी भी पुराने रिकार्ड को देखने के लिए फाइलों को खंगालने का टेंशन भी नहीं रहेगा। शाहपुरा तहसीलदार संदीप चौधरी ने बताया कि शाहपुरा में वर्ष 1987 में तहसील बनी थी. घोषणा के मुताबिक पुरानी अभिलेख स्कैन होकर ऑनलाइन होंगे।
इसमें सभी दस्तावेजों की स्कैन इमेज सेव सर्वर में अपलोड की जाएगी। जिसके बाद भू अभिलेख से संबंधित सारे रिकार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे और राजस्व विभाग में किसी भी पुराने रिकार्ड को देखने के लिए फाइलों को खंगालने का टेंशन भी नहीं रहेगा। शाहपुरा तहसीलदार संदीप चौधरी ने बताया कि शाहपुरा में वर्ष 1987 में तहसील बनी थी. घोषणा के मुताबिक पुरानी अभिलेख स्कैन होकर ऑनलाइन होंगे।
एक क्लिक पर होंगे रिकार्ड
राजस्व विभाग के सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो जाने से कामकाज आसान होगा। सरकारी योजनाओं के लिए रिकार्ड देखने एवं जमीन से संबंधित शिकायतों में आंकड़े एक क्लिक पर मिल जाएंगे। जिससे लोगों का भी समय बचेगा।
राजस्व विभाग के सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो जाने से कामकाज आसान होगा। सरकारी योजनाओं के लिए रिकार्ड देखने एवं जमीन से संबंधित शिकायतों में आंकड़े एक क्लिक पर मिल जाएंगे। जिससे लोगों का भी समय बचेगा।
प्रशासन को लेकर घोषणा
-जयपुर के शाहपुरा में पुराने अभिलेख स्कैन कर ऑनलाइन करेंगे।
-तीन सालों में सभी जगह पुराने अभिलेख ऑनलाइन होंगे।
-207 तहसीलों में ऑनलाइन अभिलेख।
-नामान्तरण की प्रमाणित प्रतियां भी ऑनलाइन की जाएंगी, समस्त प्रक्रिया पेपरलैस करने की योजना।
-प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष।
-सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड क्षेत्र खुलेंगे।
-112 नंबर डायल करने पर निश्चित अवधि में मोबाइल पुलिस यूनिट।
-86 नए कोर्ट खोले जाएंगे।
-शौर्य पदक विजेता, शहीद परिवारों के लिए एकरूप नियम, ऐसे सैनिक परिवारों के लिए, 25 बीघा जमीन या 25 लाख रुपए।
-पूर्व विधायक,मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय भवनों में ठहरने की व्यवस्था।
-सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जाएगा।
-अनुशासनात्मक मामलों में 17 सीसी (ए) नियमों का विकेन्द्रीयकरण होगा।
-जयपुर के शाहपुरा में पुराने अभिलेख स्कैन कर ऑनलाइन करेंगे।
-तीन सालों में सभी जगह पुराने अभिलेख ऑनलाइन होंगे।
-207 तहसीलों में ऑनलाइन अभिलेख।
-नामान्तरण की प्रमाणित प्रतियां भी ऑनलाइन की जाएंगी, समस्त प्रक्रिया पेपरलैस करने की योजना।
-प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष।
-सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड क्षेत्र खुलेंगे।
-112 नंबर डायल करने पर निश्चित अवधि में मोबाइल पुलिस यूनिट।
-86 नए कोर्ट खोले जाएंगे।
-शौर्य पदक विजेता, शहीद परिवारों के लिए एकरूप नियम, ऐसे सैनिक परिवारों के लिए, 25 बीघा जमीन या 25 लाख रुपए।
-पूर्व विधायक,मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय भवनों में ठहरने की व्यवस्था।
-सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जाएगा।
-अनुशासनात्मक मामलों में 17 सीसी (ए) नियमों का विकेन्द्रीयकरण होगा।
