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भरतपुर

गुर्जर आरक्षण: सरकार से वार्ता के लिए 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जयपुर रवाना

प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर शुक्रवार दोपहर कस्बे के डाक बंगला परिसर में नहरा क्षेत्र के गुर्जर समाज की बैठक हुई।

भरतपुरOct 30, 2020 / 08:23 pm

Kamlesh Sharma

gujjar Reservation: delegation for Jaipur for talks with government

प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर शुक्रवार दोपहर कस्बे के डाक बंगला परिसर में नहरा क्षेत्र के गुर्जर समाज की बैठक हुई। समाज के पंच—पटेलों ने मांगों को लेकर एक बार जयपुर जाकर सरकार से वार्ता करने का निर्णय लिया।

बयाना। प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर शुक्रवार दोपहर कस्बे के डाक बंगला परिसर में नहरा क्षेत्र के गुर्जर समाज की बैठक हुई। समाज के पंच—पटेलों ने मांगों को लेकर एक बार जयपुर जाकर सरकार से वार्ता करने का निर्णय लिया। पंच-पटेलों ने कहा कि अगर सरकार बिना आंदोलन के ही समाज की मांगों को मान लेती है तो ठीक है। वरना 1 नवम्बर से पीलूपुरा से ही आंदोलन की शुरुआत होगी।
इसके बाद पंच—पटेलों ने जयपुर जाने के लिए 41 सदस्यीय कमेटी भी गठित की। देर शाम प्रतिनिधिमण्डल जयपुर के लिए रवाना हो गया। पंच-पटेलों का कहना था कि उन्होंने कर्नल बैंसला की सहमति के बाद वार्ता के लिए जयपुर जाने का निर्णय लिया है। उधर, कर्नल बैंसला का कहना है कि फोन तो आया था लेकिन मैंने फिलहाल कोई सहमति नहीं दी है।
बैठक के बाद गुर्जर नेता श्रीराम बैंसला, यादराम मौरोली, दीवान शेरगढ़ आदि ने बताया कि आरक्षण आंदोलन के मसले को लेकर शुक्रवार को 80 गांव नहरा क्षेत्र के पंच-पटेलों की बैठक हुई है। बैठक में पंच—पटेलों ने कोरोना महामारी, त्योहारी सीजन व आगामी दिनों में शादी-विवाहों के सीजन व गांवों में खेतीवाडी के काम को देखते हुए मांगों को लेकर पहले एक बार सरकार से वार्ता करने का निर्णय लिया है।
कर्नल बैंसला से फोन पर सहमति के बाद 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर जयपुर जाने का निर्णय लिया है। बैठक में केशव फौजी, निहाल सिंह आंजनहेड़ा, हरिकिशन थानेदार, विजयराम पूर्व सरपंच, अतरसिंह महरावर, दयाराम सरपंच, मेजर सिंह, बिज्जो, भूरा सामरी, गुड्डू, हरीराम अमीन, बदनसिंह सूपा, गोवर्धन वकील, सुबुद्धी, प्रहलाद, अभय मौरोली सहित कई लोग मौजूद रहे।
वहीं, कर्नल बैंसला ने फोन पर बताया कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के जयपुर वार्ता के लिए जाने पर कोई सहमति नहीं दी है। अगर प्रतिनिधिमंडल समाज हित में मांगों को पूरा कराता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

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