छह साल पहले नगर निगम ने दी एनओसी
यह मामला सामने आने के बाद भले ही वन विभाग कह रहा है कि उसकी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। क्योंकि शिकायत नहीं आई है। देवस्थान विभाग कहता है कि मंदिर की जमीन का कोई विक्रय ही नहीं कर सकता है। नगर निगम के रिकॉर्ड में जमीन होने के बाद भी अब तक तमाम अधिकारी चुप्पी साधे रहे। जबकि नगर निगम की हर बैठक में सरकारी जमीनों का बेचान भूमाफियाओं की ओर से बेचान करने का मुद्दा उठता रहा है। अब यह भी सामने आया है कि छह वर्ष पहले एक भूखंड मालिक ने निजी कंपनी का मोबाइल टॉवर लगाने के लिए नगर निगम से एनओसी मांगी थी। नगर निगम ने दो महंतों के बीच आपसी समझौते की न्यायालय की डिग्री के आधार पर एनओसी दे डाली, लेकिन डिग्री का परीक्षण उस समय भी नहीं किया गया।
यह मामला सामने आने के बाद भले ही वन विभाग कह रहा है कि उसकी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। क्योंकि शिकायत नहीं आई है। देवस्थान विभाग कहता है कि मंदिर की जमीन का कोई विक्रय ही नहीं कर सकता है। नगर निगम के रिकॉर्ड में जमीन होने के बाद भी अब तक तमाम अधिकारी चुप्पी साधे रहे। जबकि नगर निगम की हर बैठक में सरकारी जमीनों का बेचान भूमाफियाओं की ओर से बेचान करने का मुद्दा उठता रहा है। अब यह भी सामने आया है कि छह वर्ष पहले एक भूखंड मालिक ने निजी कंपनी का मोबाइल टॉवर लगाने के लिए नगर निगम से एनओसी मांगी थी। नगर निगम ने दो महंतों के बीच आपसी समझौते की न्यायालय की डिग्री के आधार पर एनओसी दे डाली, लेकिन डिग्री का परीक्षण उस समय भी नहीं किया गया।
इनका कहना है
-यह मामला कुछ विभागों के रिकॉर्ड में फंसा हुआ है। कमेटी ने हरेक दस्तावेज को खंगालने में जुटी है। यह वर्तमान में कार्यरत किसी एक अधिकारी के कार्यालय में नहीं हुआ है। लंबे समय से यह मामला चल रहा था। मेरे प्रसंज्ञान में आने के बाद खुद मैंने ही कमेटी बनाई है। हमारा उद्देश्य है कि सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जाए। ताकि आगामी समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह के फर्जीवाड़ा या सरकारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सके। सभी विभाग जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस कारण जांच में देरी हो रही है।
डॉ. अमित यादव
जिला कलक्टर
-यह मामला कुछ विभागों के रिकॉर्ड में फंसा हुआ है। कमेटी ने हरेक दस्तावेज को खंगालने में जुटी है। यह वर्तमान में कार्यरत किसी एक अधिकारी के कार्यालय में नहीं हुआ है। लंबे समय से यह मामला चल रहा था। मेरे प्रसंज्ञान में आने के बाद खुद मैंने ही कमेटी बनाई है। हमारा उद्देश्य है कि सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जाए। ताकि आगामी समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह के फर्जीवाड़ा या सरकारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सके। सभी विभाग जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस कारण जांच में देरी हो रही है।
डॉ. अमित यादव
जिला कलक्टर
