अब पार्षद व सफाई कर्मचारी हुए आमने-सामने, आंदोलन की दी चेतावनी

-आयुक्त के कामकाज को लेकर राज्यमंत्री से मिले पार्षद-सफाई कर्मचारियों ने भी दिया ज्ञापन

भरतपुर. नगर निगम के मेयर व आयुक्त के बीच चल रहे विवाद के बाद अब भले ही मामला शांत दिख रहा था, लेकिन सोमवार को एक बार फिर इस प्रकरण में नया मोड़ ले लिया है। चूंकि जहां दो दर्जन से अधिक पार्षदों ने आयुक्त के कामकाज को लेकर राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग से मुलाकात की तो कुछ देर बाद ही अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने भी मंत्री को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि खुद राज्यमंत्री ने इस प्रकरण में दोनों ही पक्षों को मेयर व आयुक्त से बात करने को कहा है। बाकी कोई भी शिकायत सामने आने पर समस्या के समाधान का भी आश्वासन दिया है। दोपहर को दो दर्जन से अधिक पार्षद मंत्री गर्ग से मिलने पहुंचे। जहां पार्षदों ने अवगत कराया कि आयुक्त व मेयर के बीच समन्वय नहीं होने के कारण उनके कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्हें सही तरह से जवाब भी नहीं दिया जाता है। आयुक्त के व्यवहार को लेकर पूर्व में भी अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस पर मंत्री ने कहा कि आयुक्त व मेयर से चर्चा की गई थी। उनसे कह दिया है कि पार्षदों के कार्य बाधित नहीं होने चाहिए। समन्वय के साथ काम करें। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद चंदा पंडा, किशोर सैनी, पंकज गोयल, विष्णु मितल, मुकेश कुमार पप्पू, समुंदर सिंह, सुरजीत, वीरेंद्र कालू, योगेश चौधरी, सुरेश भवनपुरा, गोविंद सिंह, रामेश्वर सैनी, चतर सिंह सैनी, किशनपाल, मोतीसिंह, नरेश कुमार, भास्कर शर्मा, शैलेष पाराशर आदि उपस्थित थे।

सफाई मजदूर कांग्रेस ने ज्ञापन में ये कहा…

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्यमंत्री को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि नगर निगम में वाल्मीकि समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक वर्ग वाल्मीकि समाज का है जो सफाई का कार्य करते हैं और दूसरा वर्ग गैर वाल्मीकि समाज से है जो सफाई कार्य के स्थान पर कुछ पार्षदों की सह पर उनके घरों पर कार्यालय में लगे हुए हैं। सफाई कार्य कराने को लेकर गत माह भी महिला पार्षद के पति ने एक सफाईकर्मी के साथ मारपीट की। मेयर ने पार्षद पति का साथ देते हुए राजीनामा का दबाव बनाया। जमादार राजकुमार को अकारण निलंबित किया गया। हाल ही में किसी मैसेज का वायरल होने का आरोप लगाकर शहर अध्यक्ष अनिल लाहौरा को एपीओ कर पार्षद पति के प्रकरण में मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस निर्णय को वापस लिया जाए, अन्यथा संगठन को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।