यार्न पर जीएसटी 5 प्रतिशत हो तो सरकार व व्यापारियों को फायदा

आइटीसी रिफंड की समस्या से सरकार को भी मिलेगा छुटकारा, औद्योगिक संगठनों ने वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री सहित अधिकारियों को ज्ञापन

भीलवाड़ा।
देश में एक कर एक टैक्स का नारा दिया गया है। इससे राजस्व बढऩे के साथ काले धन पर भी रोक लगी है। लेकिन टेक्सटाइल उद्योग पर यह खरा नहीं उतर पा रहा है। भीलवाड़ा में करीब ५ हजार ऐसे व्यापारी है जो कपड़ा बनाने पर यार्न पर १२ प्रतिशत जीएसटी दे रहे है। सरकार से पुन: ७ प्रतिशत इनपुट टेक्स रिफंड के रुपए में लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे सरकार के साथ व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। अगर यार्न पर १२ प्रतिशत से जीएसटी कम कर ५ प्रतिशत कर दी जाए तो सरकार के साथ व्यापारियों को राहत मिलेगी। इस निर्णय से सरकार के राजस्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात गुरुवार रात सांसद सुभाष बहेडिय़ा ने लोकसभा में वित्त विधेयक (द्वितीय) पर हुई चर्चा के दौरान कहीं। बहेडिय़ा ने कहा कि आईटीसी ०४ में इतनी जटिलता है कि कोई भी व्यापारी नहीं भर पा रहा। इसमें भी सरलीकरण किया जाना चाहिए। इसे लेकर कई औद्योगिक संगठनों ने वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री सहित अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस समस्या का समाधान की मांग कर चुके है।