पीडि़तों की मदद में ‘सरकार ‘ की ना, ट्रस्ट से चुनाव जीतने पर सबकी हां

सब विधायक चाहते कि उनके क्षेत्र में विकास हो। वे फायदा विधानसभा चुनाव में लेना चाहते हैं

भीलवाड़ा।

अफसरों व नेताओंं की सुविधाओं में सबकी हां होती है लेकिन गरीब के हक पर सब ना कर देते हैं। एेसा ही जिले के खनिज ट्रस्ट में हो रहा है। गुरुवार को डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की बैठक में सिलिकोसिस पीडि़तों की मदद के प्रस्ताव पर सरकार की ना हो गई। उनमें सिलिकोसिस से मौत पर विधवा को 750 रुपए मासिक पेंशन, पीडि़त परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति व खनिज प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों का बीमा प्रस्ताव शामिल था।

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इन पर सरकार ने मना कर दिया इसलिए प्रस्ताव खारिज करने पड़े। खजाने में करीब 570 करोड़ रुपए है। एेसे में सब विधायक चाहते कि उनके क्षेत्र में विकास हो। वे फायदा विधानसभा चुनाव में लेना चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष व शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल, जिला प्रमुख शक्तिसिंह हाड़ा, विधायक धीरज गुर्जर, विवेक धाकड़, विट्ठलशंकर अवस्थी, रामलाल गुर्जर, डॉ. बालूराम चौधरी मौजूद थे। कलक्टर मुक्तानंद अग्रवाल व सदस्य सचिव कमलेश्वर बारेगामा ने जानकारी दी।

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389 करोड़ रुपए के काम मंजूर
खनन क्षेत्रों में 1403 विकास कार्यों के लिए 389 करोड़ 2 लाख रुपए के प्रस्ताव अनुमोदित किए। इनमें आधारभूत संरचना के 127 कार्यों के लिए सर्वाधिक 123.67 करोड़, 490 पेयजल योजनाओं के लिए 102.85 करोड़, शिक्षा के 627 कार्य के लिए 92 करोड़ 86 लाख, पर्यावरण संरक्षण के 71 कार्यों के लिए 34 करोड़ 38 लाख, सिंचाई के 12 काम के लिए 15.67 करोड़, स्वास्थ्य के 26 कार्यों के लिए 7 करोड़ 37 लाख, सेनीटेशन के 32 कार्यों के लिए 10 करोड़ 97 लाख व महिला एवं बाल कल्याण के 32 कार्यों के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए के प्रस्ताव अनुमोदित किए।

भवन, गाड़ी खरीदने पर सब राजी
खनिज ट्रस्ट का कार्यालय कलक्ट्रेट में है। इसका नया भवन बनाने, गाड़ी खरीदने पर सब तुरंत राजी हो गए। विधायक धीरज ने पंचायत समिति मुख्यालयों पर विधायक जनसुनवाई केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा। अवस्थी ने जिला मुख्यालय पर अंतरराष्ट्रीय स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव रखा। सब विधायकों ने अपने क्षेत्रों के विकास के प्रस्ताव सौंपे।

सीएमएचओ नहीं ला सके कोटेशन
बैठक में सीएमएचओ डॉ. जेसी जीनगर से पूछा गया कि पिछली बैठक में सिलिकोसिस पीडि़तों की जांच के लिए वैन खरीदने का प्रस्ताव का क्या हुआ तो उनका जवाब था, वैन का कोटेशन नहीं मिल पाया। इस पर सदन ने नाराजगी जताई। कहा कि जब अधिकारी छह माह में कोटेशन ही नहीं ला सकते तो वैन खरीदकर चलाने में कितना समय लगाएंगे।

काम नहीं कर पाए तो करने पड़े रद्द
एसएसए के 19 व रमसा के 36 अनुमोदित कार्य तकनीकी मंजूरी नहीं मिलने व अन्य वजह से निरस्त करने पड़े। भूमि अनुपलब्धता, अन्य योजना में स्वीकृति या जरूरत नहीं होना भी वजह रही। पीएचईडी के 4.24 करोड़ के 13 कार्य निरस्त किए। इनमें 10 की मंजूरी अन्य योजनाओं में मिलने व 3 को राज्यस्तरीय सशक्त कमेटी से अनुमोदन नहीं मिलने के कारण रद्द किया। पीडब्ल्यूडी के 3 करोड़ रुपए के 6 प्रस्ताव अन्य योजनाओं में स्वीकृति, चिकित्सा के 5 कार्य दोहरी स्वीकृति से निरस्त किए। पीएमओ के 5 कार्य दूसरी योजना में होने से निरस्त किए। 5 काम के लिए संशोधित राशि का प्रस्ताव पास किया।