भोपाल। मध्यप्रदेश में रह रहे केंद्र सरकार के करीब एक लाख कर्मचारियों के लिए नया साल नई सौगात लेकर आने वाला है। मोदी सरकार 7th Pay Commission के अंतर्गत अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही है। अभी किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को कम से कम 18 हजार रुपए वेतन दिया जाता है, न्यूनतम वेतन की सीमा बढ़ाते हुए अब 21 हजार रुपए देने की तैयारी की जा रही है।
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने को पहले से ही मंजूरी दे दी है, उसके बाद यह नया कदम उठाया जा रहा है।
यहां click करें और कैल्कुलेट करें अपनी सैलरी 7th Pay Commission के अंतर्गत केंद्र सरकार बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा अपने कर्मचारियों को देने जा रही है। इस में मध्यप्रदेश में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ जाएगी।
यह भी है खास
-जनवरी की सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी।
-7वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी।
-केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए होगी
-पहले 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार की गई थी सैलरी।
-साथ ही फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।
-जनवरी 2018 के आखिर में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा मिल सकता है।
-वेतन में बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में की गई है।
-सरकार नेशनल एनोमली कमेटी की सिफारिशें लागू करने को तैयार।
-फिटमेंट सेक्टर में सरकार करेगी तीन गुना बढ़ोतरी।
-केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे 54,000 रुपए सालाना कर दिया।
-आम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए महीने एजुकेशन भत्ता मिलता है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है। पहले आम दिव्यांग बच्चों को यह भत्ता 1,500 रुपए माह मिलती थी।
-जनवरी की सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी।
-7वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी।
-केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए होगी
-पहले 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार की गई थी सैलरी।
-साथ ही फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।
-जनवरी 2018 के आखिर में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा मिल सकता है।
-वेतन में बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में की गई है।
-सरकार नेशनल एनोमली कमेटी की सिफारिशें लागू करने को तैयार।
-फिटमेंट सेक्टर में सरकार करेगी तीन गुना बढ़ोतरी।
-केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे 54,000 रुपए सालाना कर दिया।
-आम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए महीने एजुकेशन भत्ता मिलता है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है। पहले आम दिव्यांग बच्चों को यह भत्ता 1,500 रुपए माह मिलती थी।
मध्यप्रदेश सरकार भी देने वाली है न्यू ईयर गिफ्ट नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी अपने कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। इस गिफ्ट में खासबात यह है कि महंगाई भत्ता 1 प्रतिशत बढ़ाने से साढ़े चार लाख कर्मचारियों को इस वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।