केन्द्र सरकार ने ग्वालियर जिले में आयुर्वेदिक कालेज में ड्रग टेस्टिंग लैब बनाने के लिए २००३ में सवा करोड़ रुपए दिए थे। विभाग ने इन पैसों से उपकरण खरीदकर भंडार गृह में रख दिए।
हाल ही में विधानसभा की लोक लेखा समिति की जांच कमेटी ने टेस्टिंग लैब न बनाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। उसके बाद से विभाग के अफसरों की नींद उड़ी हुई है। अब विभाग ने नए सिरे से लैब बनाने के लिए केन्द्र सरकार को डेढ़ करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। दरअसल विभाग का कहना है कि १५ साल पहले खरीदे गए ड्रग टेस्टिंग के आधे से ज्यादा उपकरण आउट डेटेट हो चुके हैं।
समिति की आपत्ति के बाद अधिकारी से छीने काम लोकलेखा समिति की आपत्ति के बाद आयुष विभाग की तत्कालीन कमिश्रर शिखा दुबे ने डिप्टी डायरेक्टर पीसी शर्मा से लैब का काम छीन कर संयुक्त संचालक डॉ शोभना शुक्ला को दे दिया है। आयुष विभाग ने साइंटिफिक अधिकारी और लैब टेक्नीशियम की भर्ती करने के लिए प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड और पीएससी को प्रस्ताव दिया है। वहीं सेंट्रल रिसर्च लैब से एमओयू किया है, जो यहां के तकनीकी स्टाफ को ट्रेनिंग देगा और ड्रग टेस्ट के लिए सहयोग करेंगे। स्मरण रहे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली ७ सौ कंपनियां हैं, जो सौ से ज्यादा दवाइयां बनाती हैं। एक ड्रग की टेस्टिंग के लिए १० हजार से ५० हजार रुपए तक निजी लैब को भुगतान किया जाता है।
मेरे आने से पहले ही लैब का समाने खरीदा गया है। लैब स्थापित करने में समय लगता है। जल्द ही लैब स्थापित हो जाएगा।
पीसी शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आयुष विभाग
मुुझे जुलाई में लैब का चार्ज दिया गया है। लैब जल्द ही शुरू किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन और साइंटिफिक अधिकारी की भर्ती के लिए पीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा लैब बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा गया है।
पीसी शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आयुष विभाग
मुुझे जुलाई में लैब का चार्ज दिया गया है। लैब जल्द ही शुरू किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन और साइंटिफिक अधिकारी की भर्ती के लिए पीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा लैब बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा गया है।
डॉ. शोभना शुक्ला
डिप्टी डायरेक्टर, आयुष विभाग
डिप्टी डायरेक्टर, आयुष विभाग
