गृहिणियों को सौगात मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। परिवारों को और अधिक बचत करने के लिए टैक्स में राहत व प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी का 32.1 फीसदी हिस्सा बचत खाते में था, वहीं वित्त वर्ष 2018 में यह 30.5 फीसदी के आसपास रहा।