मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मध्यप्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इसमें गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्र (home minister dr narottam mishra), सीएस इकबाल सिंह बैंस, एसीएस गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग दीपाली रस्तगी, डीजीपी विवेक जौहरी, एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार, ओएसडी मकरंद देउस्कर समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।
अवैध शराब की बिक्री पर अफसरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए। इसी माह शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अवैध शराब बिक्री के मामले में सख्त कानूनी प्रावधान के लिए विधेयक लाया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश की सीमा से लगे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की जाएगी। इसमें उनसे कहा जाएगा कि वे अपने यहां इसकी बिक्री रोकें। साथ ही जिन डिस्टलरी में अवैध शराब का काम हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई करें।
प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि माफिया पर एक्शन में देरी न की जाए। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों, कर्मचारियों पर भी त्वरित एक्शन हो। नक्सल समस्या, सीमावर्ती जिलों और ग्रामों में अपराध, अवैध शराब की बिक्री, गुंडा एक्ट पर एक्शन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
