मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के कई विभाग काम कर रहे हैं। इनमें एक लाख से अधिक कर्मचारी भी विभिन्न पदों पर काम करते हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक अब इनके वेतन में और इजाफा होने वाला है। इनके महंगाई भत्ता 46 फीसदी में चार फीसदी बढ़ना तय हो गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों के हाउस रेट अलाउंस में भी बढ़ोत्तरी होने वाली है। एचआरए के रिवीजन की भी तैयारी की जा रही है। एचआरए में 3 फीसदी का इजाफा संभव है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलना तय हो गया है। मार्च में होने वाली मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। इन्हें 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। बाद में एरियर भी सैलरी अकाउंट में आ जाएगा।
यह है एचआरए का गणित
गौरतलब है कि जुलाई-21 में महंगाई भत्ते के 25 फीसदी क्रॉस कर जाने के बाद एचआरए में 3 प्रतिशत का रिविजन हुआ था। तब एचआरए लिमिट को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। अब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पर पहुंचने वाला है। इसके बाद तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जाएगी। मेट्रो शहरों में आने वाले शहरों को एचआरए बढ़कर 30 प्रतिशत होने वाला है। इन शहरों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 30 प्रतिशत की दर से एचआरए (House Rent allowance) मिलेगा।
कब बढ़ेगा हाउस रेंट भत्ता
सरकार के अनुसार एचआरए में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर किया जाता है। एचआरए की कैटेगरी x, y एवं z क्लास सिटी के अनुसार बनाई गई है। फिलहाल 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत एचआरए मिल रहा है। यह एक जुलाई-21 से चल रहा है। सरकार ने साल 2016 में जारी सरकार के एक मेमोरेंडम के मुताबिक हाउस रेंड अलाउंस को महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ-साथ रिवाइज करने के निर्देश दिए गए थे। पहले 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर एचआरए का रिवीजन हुआ था, अब 50 फीसदी होने पर एक बार फिर एचआरए का रिवीजन होगा।
एमपी के इन शहरों में कितना एचआरए मिलता है?
X कैटेगरी में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता को एक्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। यहां के सरकारी कर्मचारियों को बेसिक पे का 27 प्रतिशत एचआरए दिया जाता है।
Y कैटेगरी में मध्यप्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन शामिल हैं। यहां के सरकारी कर्मचारियों को बेसिक पे का 18 प्रतिशत एचआरए दिया जाता है।
Z कैटेगरी के शहरों में छोटे शहर हैं, जहां बेसिक पे का 9 प्रतिशत एचआरए मिलता है।
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