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सरकार का मानना है विभागों के अच्छे काम, उपलब्धि व जनहितैषी योजनाओं का प्रचार-प्रसार बराबर नहीं हो पा रहा है। सरकार और विभिन्न विभाग प्रचार-प्रसार करने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। विभागों के हर दिन, हर माह किए गए अच्छे कार्यों को इस मीडिया में अपलोड किया जाएगा। सफलता की कहानी, अधिकारियों, कर्मचारियों के बेहतर प्रयास को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
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सरकार के रोज जारी होने वाले आदेश, निर्देश और निर्णय से लोगों को अवगत करने के लिए भी इस प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने सभी विभाग को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने व इसके उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। काम आइटी सेल को दिया जा रहा है। बताया जाता है कि कुछ विभागों ने अपने यहां आइटी सेल के साथ सोशल मीडिया सेल भी बना दिया है।
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मंत्रियों की उपलब्धि पर फोकस
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय विज्ञापन में मंत्रियों की फोटो लगाने पर रोक लगा दी है। विज्ञापनों में सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगती है। इसके चलते विभागों के प्रचार-प्रसार में मंत्रियों के चेहरे नहीं दिख पाते हैं। अब मंत्री इस मीडिया के जरिए अपनी उपलब्धि और संदेश जन-जन तक पहुंचा सकेंगे। इसके माध्यम से विज्ञापन का प्रचार-प्रसार भी कर सकेंगे। मंत्री अपने विभाग से जुड़े भाषण, कार्यक्रम, संदेश और योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सकेंगे।
