एमपी में खुल सकती है 20 हजार करोड़ के निवेश की राह मध्य प्रदेश सरकार भी सब्सिडी का विकल्प खोलती है तो यहां भी 20 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश का रास्ता खुलने के साथ इ व्हीकल की संख्या बढ़ सकती है। मप्र में अभी ईवी खरीदने पर 4 प्रतिशत की राशि देनी होती है। इस पर 1 प्रतिशत का खर्च अलग है। प्रदेश में कुल 32533 ईवी पंजीकृत हैं। इंदौर में 6088 और भोपाल में कुल 5235 ईवी हैं।
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इन राज्यों में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कारों और एसयूवी के लिए डायरेक्ट सब्सिडी की सुविधा तो नहीं लेकिन रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है। राजस्थान में एक सिंतबर को नई नीति लॉन्च हुई है। वो दोपहिया वाहनों के लिए पांच से दस हजार रुपए एसजीएसटी और तीन पहिया वाहनों की खरीद के लिए दस से बीस हजार तक की प्रतिपूर्ति करेगा।
इन राज्यों में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कारों और एसयूवी के लिए डायरेक्ट सब्सिडी की सुविधा तो नहीं लेकिन रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है। राजस्थान में एक सिंतबर को नई नीति लॉन्च हुई है। वो दोपहिया वाहनों के लिए पांच से दस हजार रुपए एसजीएसटी और तीन पहिया वाहनों की खरीद के लिए दस से बीस हजार तक की प्रतिपूर्ति करेगा।
गुजरात में रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट जब से देश में ईवी पॉलिसी लागू हुई है तब से अधिकांश राज्यों में रोड टैक्स माफ है। इसमें गुजरात और केरल नहीं आते जहां कुल रोड टैक्स का 50 परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है। महाराष्ट्र ने ईवी के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर दिया है, सब्सिडी दी जा रही है अलग। ऐसा की वह अगले पांच साल में महाराष्ट्र में प्रदूषण की रफ्तार को काफी कम कर सकेंगे। दिल्ली भी इसी राह पर है, लेकिन अभी तक नीति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
परिवहन मंत्री ने कही ये बात वहीं, मामले को लेकर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि, ईवी पॉलिसी में वाहन मालिकों को अनेक प्रकार की छूट का प्रावधान है। इसकी शुरुआत एक प्रतिशत रजिस्ट्रेशन टैक्स दर लागू कर की गई है।
ईवी की खरीद पर कहां क्या सहूलतें -केंद्र सरकार 5 फीसदी जीएसटी लेता है। -महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स माफ की सब्सिडी देता है। -गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी देते हैं।
-ओडिशा में1 लाख रुपए तक का इन्सेंटिव मिलता है। -मेघालय 60 हजार रुपए सब्सिडी दी जाती है। घर में घुसा मगरमच्छ, गांव में मचा हड़कंप, देखें वीडियो