प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीनों में क्या किया? आदिवासियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी चिंता सरकार कर रही है। कमलनाथ के सरकार बनाने के सपने साकार नहीं होंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल, जंगल, जमीन के प्रहरी और सच्चे सेवकों को बधाई। मैं और मध्यप्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। इसलिए, अहम है एसटी-एससी की राजनीति
प्रदेश में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इन 27 सीटों में सात सीटें आरक्षित वर्ग की शामिल हैं। प्रदेश में आदिवासी और दलित आरक्षित 77 विधानसभा सीटें हैं। प्रदेश में 45 आदिवासी सीटें हैं। लगातार 15 साल आदिवासी वर्गभाजपा के साथ रहा, लेकिन 2018 में कांग्रेस पर मेहरबान हुआ। 46 आदिवासी सीटें में से कांग्रेस को 30 और भाजपा को 15 ही मिलीं। एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। अनुसूचित जाति की 31 सीटों में से कांग्रेस को 13 और भाजपा को 18 सीटें मिलीं। प्रदेश में इस वर्ग को कोई नाराज करना नहीं चाहता।