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तीन किस्तों में दी जाएगी राशि
योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर के किसानों के खातों में तीन किस्तों में सालाना छह हजार रुपए जमा करेगी। हालांकि, अभी इस राशि को कुछ हजार किसानों को ही दी गई है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि, योजना का लाभ देश के सभी किसानों को दिया जाए। केन्द्र की इसी सोच को देखते हुए प्रदेश सरकार की ये तैयारी है कि, केंद्र की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदेशवासियों को दिलाया जाएगा। इसके लिए पिछले सप्ताह बजट प्रस्तावों को लेकर हुई वरिष्ठ अफसरों की बैठक भी हो चुकी है।
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मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
जानकारी मिली है कि, उस बैठक में मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने निर्देश दिए हैं कि, केंद्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा राशि प्रदेश में लाई जाए। इसके लिए केंद्रीय योजनाओं के साथ लंबित राशि को हासिल करने अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। जरूरत हो तो विभागीय मंत्रियों के साथ दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात करें। बताया जा रहा है कि सरकार की इसी रणनीति के तहत राजस्व विभाग ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाने का अभियान छेड़ दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जून के अंतिम सप्ताह तक ज्यादातर पात्र किसानों का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।
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समग्र नहीं है जानकारी
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में किसानों की समग्र जानकारी कहीं नहीं है। राजस्व विभाग के पास खातेदार किसानों की संख्या है। जबकि, योजना में व्यक्तिगत किसानों की जानकारियां भेजी जानी है। इसे तैयार करने में समय लगा है। अभी किसानों का कुछ डाटा कृषि विभाग के पास है तो कुछ खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के पास और कुछ राजस्व विभाग के पास। इन सभी को इकट्ठा करके ब्यौरा तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने बताया कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहुंचाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 30 जून तक अस्सी फीसदी किसानों का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। प्रदेश में लगभग एक करोड़ छोटे और मझौले किसान हैं, जिन्हें योजना का लाभ दिलाना तय किया गया है।
