मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को मध्यप्रदेश बजट 2019-20 पेश कर दिया। वित्त मंत्री तरुण भानोत ने कहा कि सरकार अपने वचन के अनुरूप किसानों का कर्ज माफ कर रही है। जरूरत पड़ने पर अनुपूरक बजट में धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।
वित्तमंत्री ने किसानों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाने को जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी। किसान सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा।
तरुण भानोत ने सदन में कहा कि 30 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रदेश में किसानों के लिए कृषक बंधु योजना लागू करेगी। फूड प्रोसेसिंग के लिए भी सरकार का विशेष फोकस है। ग्वालियर में डेयरी कॉलेज और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज खोला जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इंदिरा किसान ज्योति एवं कृषि पंप के लिए 7117 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि गेहूं पर 160 रुपए बोनस के लिए 1600 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है।
तरुण भानोत ने यह भी बताया सहकारी बैंकों को अंशपूजी के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि पर कुल 46,559 करोड़ रुपए का बजट
( budget for agriculture 2019 )
-कृषि बजट के लिए वर्ष 2019-20 में 46,559 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,201 करोड़ का प्रावधान।
-कृषक समृद्धि योजना और भावांतर योजना के लिए 2720 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत 1,116 करोड़ रुपए।
-पशु पालन विभाग की योजनाओं के लिए 1,204 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-गौ संवर्धन और पशुओं का संवर्धन के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मध्यप्रदेश में सिंचाई पर परियोजनाओं में पूंजीगत मद में 6,877 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नहर और उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए 2931 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
-सरकार का फोकस बांस के उत्पादन पर रहेगा।
-इस बार मछली पालन के लिए वर्ष 2018 से इस बार 16 फीसदी ज्यादा बजट।
-ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बजार में ATM व्यवस्था शुरू करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।
-मध्यप्रदेश में 1,000 गोशालाओं के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को भी मिलेगा।
-मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
-आवास के लिए 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें ग्रामीणों के आवास के लिए प्राथमिकता रहेगी।
-सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
-मध्यप्रदेश की 40 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा।
-मजदूरों के लिए नया सवेरा योजना शुरू होगी।
-कमलनाथ सरकार का फोकस वाटर हार्वेस्टिंग पर है।
-आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा।
