मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुबह मंत्रालय में यह बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट बैठक की जानकारी मीडिया को दी।
मिश्र ने बताया कि व्यापमं का नाम बदलकर कर्मचारी बोर्ड कर दिया गया। यह अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले शिवराज सरकार ने व्यापमं का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीइबी) कर दिया था।
महंगाई भत्ता मिलेगा
शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग, पंचायतों एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्थाई कर्मी को देय महंगाई भत्ता राहत दर का अनुसमर्थन कैबिनेट ने कर दिया। इसकी घोषणा एक अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री ने की थी।
यह भी पढ़ेंः
दो राज्यों के अधिकांश प्रमुख शहरों से गुजरेगा 906 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे
नर्मदा एक्सप्रेस-वे
नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मंजूरी का प्रस्ताव। फीडर रूट्स के जरिए यह प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को जोड़ेगा और इसकी लंबाई 906 किलोमीटर होगी। यह मार्ग मध्यप्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात तक जाएगा। यह सड़क भारत माला परियोजना के तहत एनएचएआइ बनाएगी।
नर्मदा एक्सप्रेस-वे अमरकंटक से शुरू होगा और डिंडोरी, जबलपुर, औबेदुल्लागंज, बुदनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, करनावद, इंदौर, धार, सरदारपुर से झाबुआ जिले में गुजरात सीमा तक बनाया जाएगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी
8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह बजट ढाई लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। बजट का फोकस कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगा। मंत्रियों से बजट के बारे में सुझाव लिए गए।
मध्य प्रदेश में रेत परिवहन में लगे वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी। वसूले जाने वाले टैक्स से सालभर में 170 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव।
-एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
-घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए सरकार 50 लाख रुपए देगी।
-अनूपपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवीन संकाय के आठ और वित्तीय पदों को मंजूरी