कभी बिजली के खंभे पर चढ़ने वाले, तो कभी नाले में उतरकर मेंटेनेंस करने वाले मंत्री प्रद्युम सिंह तोमर फिर चर्चाओं में है। इस बार वे निजी कामों के लिए 96 से अधिक कर्मचारियों का स्टाफ रखकर विवादों में आ गए हैं। यह कर्मचारी बिजली विभाग की कंपनियों से लिए गए हैं। इनमें से कई कर्मचारी भोपाल स्थित बंगले पर सेवाएं दे रहे हैं, जबकि बाकी लोग ग्वालियर स्थित बंगले पर भी सेवाएं दे रहे हैं। बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के पूल में से भी उन्हें स्टाफ मिला हुआ है। मंत्री तोमर ने अपने बंगले पर काल सेंटर बना रखा है।
11 वाहनों का बेड़ा
तोमर (@PradhumanGwl) ने बिजली कंपनी की खस्ता हाल के बावजूद सरकारी बेड़े में 11 वाहन भी ले रखे हैं। इनके ईंधन का खर्चा भी बिजली कंपनियों को उठाना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से ट्रांसमिशन, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग-अलग कंपनियां बनाई गई हैं। इनके कार्यों में मंत्री का सीधे तौर पर कोई दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हीं कंपनियों से कर्मचारी और वाहन लिए गए हैं।
| शिवराज कैबिनेट के मंत्री | सरकारी स्टाफ |
| ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर | 96 |
| जेल एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र | 22 |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह | 20 |
| स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी | 20 |
| परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपुत | 15 |
| वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा | 12 |
मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी
मीडिया रिपोर्ट में यह खबर आने के बाद मंत्री तोमर (Pradhuman Singh Tomar) का कहना है कि उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की समस्या निपटाना पड़ता है, तमाम पत्रों का जवाब देना पड़ता है। इसलिए इतने स्टाफ की जरूरत तो पड़ती ही है। उनके पास बड़ा विभाग है। इसमें काम करने के लिए मुझे हर चीज की समीक्षा और बड़े पैमाने पर निगरानी करना पड़ती है। हर पत्र का जवाब समय पर देना होता है, यह उनका दायित्व है। इन सब कामों के लिए स्टाफ की भी जरूरत होती है।
कांग्रेस बोली -सीएम को संज्ञान लेना चाहिए
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता केके मिश्रा ने इस मामले में शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ मध्यप्रदेश दो लाख 53 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के स्टाफ में 96 कर्मचारियों का स्टाफ काम कर रहा है। मंत्री इस सरकारी कोष में डाका डालेंगे तो सरकार की हालत क्या होगी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि एक मंत्री के घर पर और आफिस में इतना स्टाफ क्यों।
