वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने मंत्रियों को बताया कि, उन्होंने खुद अपनी सैलरी का 30 फ़ीसदी हिस्सा ₹40500 प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी है। वहीं, सीएम ने सभी सांसदों और विधायकों से भी अपनी सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा सीएम रिलीफ फंड के लिए दान करने की अपील की है। साथ ही, वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ये भी फैसला लिया गया कि, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का 30 फीसदी हि्ससा भी कोरोना की जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। ये राशि बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर, अस्पताल के जरूरी खर्चों पर इस्तेमाल होगी। इसकी मॉनिटरिंग जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। जल्द ही सभी मंत्रियों को जिले बांट दिये जाएंगे। बता दें कि, प्रदेश के अभी 22 जिलों में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है।