मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिये आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने और कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
योजना का लाभ लेने के लिये सामग्री क्रय अथवा सेवा पंजीकृत जीएसटी वेण्डर या सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी अंतर्गत आने वाली सामग्री या सेवाएं क्रय करना होगी। इनका भुगतान डिजिटल होना आवश्यक है। अधिकारी-कर्मचारियों को योजना में प्रतिपूर्ति के लिये अपने विभाग के कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। आवेदन में सामग्री/सेवाओं के क्रय का देयक एवं डिजिटल पेमेंट प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
देयक अनुसार क्रय की गई सकल राशि का एक तिहाई अथवा पात्रता राशि सीमा तक प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिये दावा 30 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य शासन द्वारा सतत शासकीय सेवकों के हित में निर्णय लिये गये हैं। शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त के 25 प्रतिशत का भुगतान करने तथा विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत 40 हजार रुपये या इससे कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के लिये 10 हजार रुपये का अग्रिम योजना का निर्णय लिया जा चुका है।
