इसके लिए सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक भी की है। इस दौरान अफसरों से यह सुझाव लिए हैं कि कम लागत में प्रत्येक घर तक पाइप लाइन के जरिया पानी किस तकनीक से पहुंचाया जाए। मंत्रालय अफसरों ने इस दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने की वर्तमान योजनाओं के संबंध में भी जानकारी ली है। मंत्रालय ने सबसे ज्यादा पानी का उपयोग नदी, तालाब और डेम से करने पर जोर दिया है। सारे विकल्प समाप्त होने के पर ग्राउंड वाटर उपयोग के लिए कहा है। बारिश के बाद गांवों में पानी पहुंचाने के संबंध में सभी गांवों के डीपीआर तैयार की जाएगी।
यहां नदी तालाब और डेमों में पानी की उपलब्धता के अनुसार पीने के लिए पानी का आरक्षण होगा। प्रदेश में घर-घर पानी पहुंचाने का काम जल निगम के द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि निगम पहले से ही एक दर्जन से अधिक गांवों में पाइप लाइन से पानी पहुंचाने का काम कर चुका है। जल शक्ति मंत्रालय में तीन दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें जल निगम मर्यादित के एमडी संजय कुमार शुक्ला और अधिकारी बैठक में गए थे।
प्रदेश में 42 प्रोजेक्ट तैयार
जल निगम ने गांवों में पानी पहुंचाने के लिए 42 प्रोजेक्ट और तैयार किए गए हैं। इसमें करीब चार सौ गांवों तक पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए डेमों का चयन भी किया गया है। यह पूरी योजना 66 सौ करोड़ की है। वहीं पूर्व में 16 प्रोजेक्टों के माध्यम से जिन गांवों में पानी पहुंचाया गया है, उनसे अगले माह से 60 रुपए प्रति माह के मान से बिलिंग शुरू की जाएगी। पानी की सप्लाई, मरम्मत बिजली के बिल वसूली का काम ठेकेदार को ही दिया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय में तीन दिन पहले बैठक हुई है। बैठक में सभी गांवों तक पाइप लाइन से पानी पहुंचाने पर सहमति बनी है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय ने जल्दी ही गाइड लाइन जारी करने के लिए कहा है। गाइड लाइन आने के बाद ही पाइप लाइन विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जाएगा।
– बीएम सोनी, परियोजना निदेशक, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
