…तो अब फिर से साथ रहेंगे यह दम्पत्ती

तीन साल से अलग रहे दंपती घर गए साथ में लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों का निस्तारण बीकानेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक ताल्लुका नोखा,श्रीडूंगरगढ़,कोलायत,लूणकरणसर तथा खाजूवाला मुख्यालय पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण व प्रि.लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल,चोरी के अलावा, मजदूरी, भत्ते और

बीकानेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक ताल्लुका नोखा,श्रीडूंगरगढ़,कोलायत,लूणकरणसर तथा खाजूवाला मुख्यालय पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण व प्रि.लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल,चोरी के अलावा, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले सहित मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा तीन साल से अलग रहे एक दपंती समझौता होने पर साथ घर गई। पारिवारिक न्यायालय नं.1. पारिवारिक न्यायालय में शनिवार को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन के दौरान आपसी समझाईश से 44 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार सोनी ने बताया कि इनमें से एक प्रकरण में सरोज व पवन का विवाह 27 मार्च 2016 को हुआ था। उनके एक पुत्री भी है। पति-पत्नी के बीच आपसी अनबन होने से वे दोनों पिछले करीब 3 साल से अलग-अलग जीवन व्यापन कर रहे थे। दोनों को लोक अदालत में समझाईश करवा कर सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिये न्यायालय से ही घर साथ गए। इस दौरान न्यायालय में उनके परिवारजन भी उपस्थित रहे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतिरिक्त कार्यभार राम अवतार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से 3866 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए जिनमें 1211 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 119970462 राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा प्रि.लिटीगेशन के 10738 प्रकरण रखे गए जिनमें से 297 प्रकरणों का निस्तारण कर उनमें से 38847423 राशि का अवार्ड पारित किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान समय में वैकल्पिक विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत है।