scriptभ्रष्टाचार के खिलाफ CM योगी की कार्रवाई से खलबली, 13 अफसर निलंबित | 13 Officers Suspended by CM Yogi Adityanath over 5.7 rs corruption | Patrika News
बदायूं

भ्रष्टाचार के खिलाफ CM योगी की कार्रवाई से खलबली, 13 अफसर निलंबित

जिन अफसरों को निलंबित किया गया है उनमें बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारी और तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारी शामिल हैं।

बदायूंJan 24, 2020 / 09:25 pm

अमित शर्मा

बदायूं। कोषागार में स्टाम्प मैनुअल का अनुपालन न करने एवं कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में 13 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इन सभी अफसरों पर विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जिन अफसरों को निलंबित किया गया है उनमें बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारी और तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारी शामिल हैं। इन सभी पर 5.7 करोड़ रुपए के गबन का भी आरोप है।
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दातागंज उप-कोषागार में 5.7 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद अब सभी उपकोषागारों की जांच होगी। शासन ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछले दिनों शासन ने प्रदेश भर में उप-कोषागारों को बंद कराने का निर्णय लिया। बदायूं में चल रहे उप-कोषागारों में से बिसौली को छोड़ उझानी, सहसवान, बिल्सी, दातागंज को बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य कोषाधिकारी हरीश चंद यादव ने उपकोषागार बंद करा दिए। कोषागार बंद होने के बाद वहां से रिकार्ड और स्टांप कोषागार में जमा कराने के लिए खजांची को निर्देशित किया जा रहा था। उसके स्तर से लगातार लापरवाही बरती जाने लगी। संदेह होने पर तहसीलदार ने डीएम को इस स्थिति से अवगत कराया। इस पर डीएम कुमार प्रशांत ने टीम गठित कर जांच कराने के आदेश कर दिए। जिसके बाद में एआइजी स्टांप बरेली, एडीएम एफआर, वरिष्ठ कोषाधिकारी और एसडीएम दातागंज की टीम ने दो दिन तक रिकॉर्ड और स्टांप का मिलान किया। इसमें तमाम वित्तीय अनियमितताएं मिलीं।

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उप-कोषागार में पांच करोड़ 70 लाख रुपये के करीब मामला पकड़ में आया। इसमें खजांची हरीश कुमार और लेखाकार राजेश सगर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। उनके खिलाफ गबन की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों ने शासन को इसके बाद में अवगत कराया गया। जिसके बाद में शासन ने सभी उपकोषागारों की जांच कराने के आदेश कर दिए। ऐसे में अब इन तहसीलों के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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दातागंज के उपकोषागार में गबन का मामला सामने आया है। इसके बाद में शासन को अवगत कराया गया। उसके निर्देश के अनुसार सभी उपकोषागार की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
-हरीश चंद यादव, मुख्य कोषाधिकारी
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