आज से मंडिय़ों में तालाबंदी, सब्जी और अनाज मंडी में नहीं होगी निलामी

– मंडी व्यापारी, कर्मचारी हड़ताल पर

बुरहानपुर. जिले की 4 मंडिय़ां शुक्रवार से बंद रहेगी। नए मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी अधिकारी कर्मचारियों और मंडी टैक्स कम करने के लिए व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। फल, सब्जियों से लेकर अनाज की निलामी भी नहीं होगी। हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।मंडिय़ां बंद होने से आवक होने पर सब्जियों के दाम दोगुना होंगे।वहीं केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि सुधार बिल का जिले का किसान संगठन भी विरोध कर रहा है।
नए मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में 15 दिनों के बाद फिर से मंडी अधिकारी, कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होगी। दरअसल 3 से 6 सितंबर तक हुई हड़ताल में सरकार और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के बीच मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन मॉडल एक्ट पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। सरकार को 15 दिन में निर्णय लेने का समय दिया था, लेकिन अब तक मांग पूरी न होने की स्थिति में मंडी मोर्चा फिर आंदोलन के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि यदि मॉडल मंडी एक्ट लागू हो गया तो मंडियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि व्यापारी मंडी के बाहर से ही किसानों की उपज खरीद लेंगे और मंडी समिति को मिलने वाला टैक्स नहीं मिल पाएगा। शासन द्वारा आश्वासन देने के बाद भी मांगों का १५ दिवस के अंदरनिराकरण नहीं होने पर अब वादाखिलाफी आंदोलन कर रहे है।इससे पूर्व चार दिन तक मंडियों में ताले लटके रहे थे।
एक्ट का विरोध इसलिए
नए मॉडल मंडी एक्ट में निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना का प्रविधान है, जबकि गोदामों आदि को भी निजी मंडी घोषित किया जा सकेगा। इससे मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा और टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। मंडी समितियों के आर्थिक रूप से कमजोर होने की आशंका है। शासन की मंडिय़ों में आवक कम हो जाएगी और टैक्स नहीं मिलेगा तो उनके वेतन एवं पेंशन का क्या होगा। इसलिए ये संविलियनए राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग के साथ ही वेतन एवं पेंशन संबंधी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
टैक्स कम करने के लिए व्यापारी भी हड़ताल पर
मंडी एक्ट समाप्त करने और बाहरी खरीदी को स्वतंत्रता दिए जाने से मंडी के व्यापारी संगठन में आक्रोश है।बुरहानपुर के मंडी व्यापारी शासन से मंडी टैक्स कम करने, निराश्रित शुल्क सहित अनुज्ञा पत्र समाप्त किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगे। व्यापारी कुलदीप सिंह ने कहा कि मंडी टैक्स 1.50 पैसे से कम होना चाहिए।साथ ही 20 पैसे निराश्रित शुल्क भी हटाया जाए। व्यापारियों ने कहा कि जब बाहर खरीदी पर अनुज्ञा पत्र की बाध्यता नहीं है तो मंडी व्यापारियों के ऊपर से भी ये बंधन समाप्त किया जाना चाहिए। गुरुवार को सभी व्यापारियों ने निलामी में भाग लिया, लेकिन शुक्रवार से हड़ताल शुरू करेंगे।
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कृषि सुधार बिल को लेकर किसान संगठनों में विरोध
राज्यसभा में पारित हुए कृषि सुधार बिल को लेकर जिले के किसान संगठनों मे भी विरोध देखने को मिल रहा है। प्रगतिशील किसान संगठन अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल ने कहा कि इस बिल से निजीकरण बढ़ेगा साथ ही अगर व्यापारी किसानों से खेतों में जाकर लाखों रुपए की उपज खरीदेंगे तो रुपए देने की जिम्मेदारी कौन लेगा। किसानों के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना होगी। व्यापारियों के खिलाफ किसान कोर्ट में भी अपना पक्ष नहीं रख सकता है।इस लिए किसान संगठन प्रदेशभर में इस बिल का विरोध् कर रहा है।