बजट पूर्व चर्चा:’OROP और 7वें वेतन आयोग के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए’

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि 7वें वेतन आयोग और ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) को लागू करने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 

जेटली ने वित्त मंत्रालय से जुड़े सलाहकार समिति के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा को लक्ष्य के दायरे में रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, ‘पहली बार ऐसा हुआ कि व्यय बजट प्रस्तावों से अधिक रहा है। इस वर्ष अधिक व्यय करने के बावजूद हम वित्तीय घाटा नियंत्रित करने में सफल रहे हैं।’ 

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक मुद्रा स्कीम के तहत दो करोड़ छोटे उद्यमियों को 90 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में सूखा प्रभावित राज्यों को अब तक की सबसे अधिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसकी क्षमता इससे अधिक गति से बढऩे की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत का निर्यात प्रभावित होने के बावजूद दुनिया की प्रमुख वित्तीय संगठनों ने हमारे देश को सबसे तीव्र गति से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था बताया है।