संसद में आर्थिक समीक्षा पेश, वित्‍त वर्ष 2019-20 में 23.4 लाख करोड़ खर्च का अनुमान

सरकार ने संसद में छमाही आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 23.4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान किया गया है।

नई दिल्‍ली। गुरुवार को सरकार ने संसद में छमाही आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 23.4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान किया गया है जबकि वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए 22.06 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। सर्वे में 2000 करोड़ रुपए की लागत से 10 नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। साथ ही वित्त वर्ष 2019 के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। वित्त वर्ष 2019 के लिए फूड सब्सिडी पर 1.75 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है जबकि वित्त वर्ष 2020 के लिए फूड सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपए की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पेट्रोलियम सब्सिडी पर घर्च कम होने का अनुमान है। दुनिया के बाजार में सस्ते क्रूड ऑयल के चलते भारत सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयत पर बड़ी बचत हो रही है। इसके चलते सरकार को अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020 तक सरकार को 10 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी।

फूड सब्सिडी

वित्त वर्ष 2019 के लिए फूड सब्सिडी पर 1.75 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2020 के लिए फूड सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।

पैट्रोलियम सब्सिडी

वित्त वर्ष 2019 के लिए पैट्रोलियम सब्सिडी पर 18000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2020 के लिए पैट्रोलियम सब्सिडी पर 10000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।

फर्टिलाइजर सब्सिडी
वित्त वर्ष 2019 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 70000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 के लिए भी फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 20000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।

ब्याज

वित्त वर्ष 2019 में 5.6 लाख करोड़ रुपए का ब्याज देने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 में 6.15 लाख करोड़ रुपए का ब्याज देने का अनुमान है।

टैक्स से आय

वित्त वर्ष 2019 में टैक्स से आय 15 फीसदी बढऩे का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 में टैक्स से आय 14.5 फीसदी बढऩे का अनुमान है।

पेंशन भुगतान

वित्त वर्ष 2019 में 1.44 लाख करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 में 1.56 लाख करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का अनुमान है।

क्या है आर्थिक समीक्षा

आर्थिक समीक्षा में देश के भीतर विकास का रुझान कैसा रहा, देश के किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ, कृषि समेत अन्य उद्योगों का कितना विकास हुआ, योजनाओं को किस तरह अमल में लाया गया इनके बारे में विस्तार से बताया जाता है। यह संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इससे पिछले साल की आर्थिक प्रगति का लेखा-जोखा मिलता है। साथ ही नए वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की राह क्या होगी, इसका अनुमान भी लग जाता है।