बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे ने की। बैठक में आवश्यक वस्तुओं विशेषकर दालों की उपलब्धता एवं उनकी कीमतों की समीक्षा की गई और सुझाव दिया गया कि जिन राज्यों में सरकारी बिक्री केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं वहां दालों के वितरण के लिये पोस्टल नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है।
बैठक में बताया गया कि हाल में दालों की कीमतों में गिरावट आई है तथा कुछ वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीफ दलहनों की खरीद व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि 500 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। खरीफ के दौरान सरकार ने 50,000 टन दलहनों की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैठक में कृषि, खाद्य, वाणिज्य, राजस्व एमएमटीसी और नेफेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने तथा आधुनिक कृषि के लिये पोस्ट आफिस का उपयोग किया गया था।
