दोनों संगठनों के साथ हुई लंबी मीटिंग में कई ठोस फैसले लिए गए। इस मीटिंग से जुड़े सूत्रों के अनुसार सस्ते घरों के निर्माण में आनेे वाली समस्याओं के तत्काल हल निकालने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के अधीन एक विशेष निगरानी टीम बनाई गई है। यह टीम सस्ते घरों के प्रोजेक्ट्स में आनेे वाली समस्याओं जैसे- प्रोजेक्ट क्लीयरेंस, पर्यावरणीय मंजूरी और फंडिंग जैसी समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका अदा करेगी। पीएमओ के इस पहल के बाद प्राइवेट डेवलपर्स सस्ते प्रोजेक्ट लाने को तैयार हैं।
स्वच्छ धन अभियान का पार्ट-2 शुरु, 60 हजार लोगों को जारी होंगे नोटिस रियल्टी सेक्टर को भी मिलेगा फायदा केबी वन डेवलपर्स के डायरेक्टर ऋषि सिंह ने बताया कि रियल्टी सेक्टर को पटरी पर लौटने में सस्ते घरों की अहम भूमिका होगी। काफी समय से इस सेक्टर में सुस्ती है। इसकी वजह डिमांड और सप्लाई का अंतर है। अगर सस्ते घरों का निर्माण होता है तो इस सेक्टर में फिर से तेजी लौटेगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
अब सस्ते घर का निर्माण और आसान अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने बताया कि सस्ते घरों की मांग सबसे अधिक है। यह बात डेवलपर्स को भी पता है, लेकिन निर्माण और जमीन की लागत अधिक होने से सस्ते घर का निर्माण करना सक्षम नहीं है। अब पीएमओ की ओर से दूसरे मुद्दे जैसे क्लीयरेंस, फंडिंग, लैंड अलॉटमेंट में पहल करने पर निर्माण कास्ट कम करने में मदद मिलेगी जिससे कम कीमत का घर बनाना आसान होगा।
पुरानेे प्रोजेक्ट की री-लॉन्चिंग हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक व सीएमडी और नैरेडको वेस्ट के प्रेसिडेंट निरंजन डीरानंदानी ने बताया कि सस्ते घरों की कमी दूर के लिए डेवलपर्स नए व पुरानेे प्रोजेक्ट को री-लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहे हैं।
PM मोदी ने देश को दिया कमाई करने के शानदार मौका हाउसिंग फॉर ऑल को मिलेगा बूस्ट गौरसंस इंडिया के एमडी मनोज गौड़ ने पत्रिका को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत ही अच्छी पहल की है। पीएमओ ने प्रोजेक्ट क्लीयरेंस, फंडिंग, लैंड अलॉटमेंट जैसे मुद्दों का हल निकालने का आश्वासन दिया है। इसका असर फौरी तौर पर देखने को मिल भी गया है। के्रडाई मेंबर्स ने पूरे देश में 375 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करनेे की घोषणा कर दी है। इसके तहत 2.37 यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। हालांकि, यह देश में जितनी घर की जरूरत है, उसका बहुत छोटा भाग है, लेकिन इससे एक सकारात्मक संदेश गया है।
अगर पीएमओ के साथ मीटिंग में जिस तरह का अश्वासन मिला है उसको अमल में लाया जाता है तो प्राइवेट डेवलपर्स के लिए सस्ते घर का निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे सरकार के महत्वाकांक्षी स्कीम हाउसिंग फॉर ऑल 2022 को बड़ा बूस्ट जरूर मिलेगा। हम जैसे डेवलपर्स भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी में हैं।
