SC से मिले झटके के बाद अनिल अंबानी ने लिया फैसला, ये है रिलायंस कैपिटल का प्रस्ताव
भारत होगा प्रभावित
इनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। गृहसुरक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह प्रस्ताव भेजा था। अब व्हाइट हाउस को इस पर अंतिम फैसला लेना है। इसके बाद ही इस संबंध में कोई औपचारिक विनियमन जारी किया जा सकेगा और गृह सुरक्षा मंत्रालय एक संघीय अदालत को इस संबंध में सूचित कर सकता है, जहां पहले से ही इस मुद्दे पर एक मुकदमा लंबित है।
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व्हाइट हाउस करेगा समीक्षा
व्हाइट हाउस अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रस्तावित विनियमन की समीक्षा करेगा। इसके लिए वह विभिन्न एजेंसियों से इस संबंध में राय ले सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है। इस कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाली अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा कि समीक्षा और टिप्पणी की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रस्तावित विनियमन अंतिम रूप नहीं ले सकता।
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