पीएनबी का क्या है आरोप
पंजाब नेशनल बैंक का आरोप है कि समाधान योजना में भारी अनियमितता देखने को मिली है। पीएनबी का कहना है कि मनमाने तरीके से गिरवी रखे शेयर के दाम को घटा दिया गया ये पूरी तरह अवैध है। गौरतलब है कि इसी वर्ष जून माह में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal NCLT) ने जेट एयरवेज के लिए जालान-कलरॉक गठजोड़ की दिवाला समाधान योजना को मंजूरी दी थी।
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जेट एयरवेज दो साल से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा था। बीते दो दशकों से अधिक समय से सेवा दे रही विमानन कंपनी ने अप्रैल 2019 में परिचालन को रोक दिया था।
जेट एयरवेज के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने अक्टूबर 2020 में ब्रिटेन स्थित कलरॉक कैपिटल और यूएई स्थित उद्यमी मुरारी लाल जालान के गठजोड़ द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी थी। इसी के बाद योजना को एनसीएलटी (NCLT) ने मंजूरी दी थी।