बजट से पहले सरकार ने लोगों को दिया तोहफा

आम बजट से पहले सरकार ने लोगों को तोहफा दिया है। सरकार ने क्रेडिट, डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल भुगतानों पर लगने वाले सरचार्ज, सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क को हटा लिया है। इसके अलावा निर्धारित सीमा से ज्यादा के भुगतान के लिए कार्ड या डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल माध्यमों से पेमेंट किए जाने से टैक्स चोरी रुकेगी। सरकार की ओर से किए जाने वाले भुगतान गलत जगहों पर नहीं जाएंगे और गैर नकदी संग्रह बढ़ेगा। कार्ड या वित्तीय भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को वित्तीय भुगतान सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे पेमेंट इको-सिस्टम नकद से हट कर गैर नकद मोड में चला जाएगा।

कैबिनेट की इस बैठक जो अन्य फैसले किए गए उनमें कार्ड ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को वाजिब बनाना और कुछ प्रमुख वर्गों में एमडीआर फ्रेमवर्क को अलग करना शामिल है। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से गैर नकदी ट्रांजेक्शन बढ़ेगा और काले धन की समस्या को काबू करने में मदद मिलेगी।