chennai news in hindi: 2016 से अब तक के अपराध व किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट जारी करने की मांग
वीसीके VCK सांसद डी. रविकुमार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) से अपराध और किसानों की आत्महत्याओं farmer’s suicide पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की।
चेन्नई•Jul 11, 2019 / 02:33 pm•
shivali agrawal
chennai news in hindi: 2016 से अब तक के अपराध व किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट जारी करने की मांग
चेन्नई. वीसीके VCK सांसद डी. रविकुमार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) से अपराध और किसानों की आत्महत्याओं farmer’s suicide पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा रिपोर्ट, जिसमें देश भर में होने वाले अपराधों crime का संकलन होता है, को हर वर्ष जारी किया जाता है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से वर्ष २०१६ के बाद से इसे जारी नहीं किया गया। यह रिपोर्ट राज्यों में कानून law व्यवस्था के साथ-साथ नीतिगत बदलाव की सिफारिश करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।
सांसद के आरोप पर प्रतिक्रिया करते हुए गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राज्यों द्वारा फार्मेट संशोधन के आधार पर रिपोर्ट नहीं सौंपा गई है। उन्होंने कहा अपराध पर २०१६ की व्यापक रिपोर्ट २०१७ में जारी की गई थी, लेकिन २०१७-१८ की रिपोर्ट जारी नहीं हुई।
पत्रकारों से बातचीत में रविकुमार ने जबाव को कपटपूर्ण उत्तर बताया। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट जारी करने में इस प्रकार की देरी हुई है। आमतौर पर रिपोर्ट साल के अंदर ही जारी हो जाता है। रिपोर्ट जारी होने के बाद किसानों की आत्महत्या, महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोत्तरी को लेकर सवाल किए जाते हैं। मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार द्वारा इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है और जानबूझ कर एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करने में देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तत्काल एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करने के साथ ही पहले जारी हुई रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई को लेकर भी विचार-विमर्श करना चाहिए।
सांसद के आरोप पर प्रतिक्रिया करते हुए गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राज्यों द्वारा फार्मेट संशोधन के आधार पर रिपोर्ट नहीं सौंपा गई है। उन्होंने कहा अपराध पर २०१६ की व्यापक रिपोर्ट २०१७ में जारी की गई थी, लेकिन २०१७-१८ की रिपोर्ट जारी नहीं हुई।
पत्रकारों से बातचीत में रविकुमार ने जबाव को कपटपूर्ण उत्तर बताया। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट जारी करने में इस प्रकार की देरी हुई है। आमतौर पर रिपोर्ट साल के अंदर ही जारी हो जाता है। रिपोर्ट जारी होने के बाद किसानों की आत्महत्या, महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोत्तरी को लेकर सवाल किए जाते हैं। मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार द्वारा इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है और जानबूझ कर एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करने में देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तत्काल एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करने के साथ ही पहले जारी हुई रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई को लेकर भी विचार-विमर्श करना चाहिए।
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