राजीव हत्याकांड के सात सजायाफ्ताओं की रिहाई मामले में राज्यपाल के निर्णय का इंतजार

उपमुख्यमंत्री O. Panneerselvam ने कहा कि ७ जनों की रिहाई को लेकर पिछले साल कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था। इनकी रिहाई की सिफारिश Tamil Nadu Governor से की गई है जो उनके विचाराधीन है। हमें उनके फैसले की प्रतीक्षा है।

चेन्नई. उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को विधानसभा को बताया कि राजीव गांधी हत्याकांड के सात सजायाफ्ताओं की रिहाई के मामले में सरकार को राज्यपाल के निर्णय का इंतजार है। विधानसभा में लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। बहस में शामिल डीएमके नेता एम. के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि नियम-११० के तहत की जा रही घोषणाओं केवल दिखावा है। एक देश एक चुनाव और एकल शिक्षा नीति के नाम पर केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है।

स्टालिन ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए तथा मौजूदा राज्यपाल को वापस बुलाया जाए। यही हमारी मांग है। पेरअरिवालन समेत सात सजायाफ्ताओं की रिहाई का मसला भी नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। स्टालिन के प्रश्न का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने कहा कि ७ जनों की रिहाई को लेकर पिछले साल कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था। इनकी रिहाई की सिफारिश राज्यपाल से की गई है जो उनके विचाराधीन है। हमें उनके फैसले की प्रतीक्षा है। विधानसभा की कार्यवाही का पचास फीसदी हिस्सा मीडिया को उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि सीधे प्रसारण से जुड़ा मुकदमा कोर्ट में लम्बित है।