District Hospital: कलेक्टर ने भी माना…जिला अस्पताल में सबकुछ गड़बड़

– अफसरों के निरीक्षण में मिली अस्पताल की सफाई की निगेटिव रिपोर्ट – कहा- सिविल सर्जन, आरएमओ तुरंत उठाएं सख्त कदम – जिला अस्पताल और सिम्स प्रबंधन के साथ बैठक 22 को

Time Limit Meeting: जिला अस्पताल की अव्यवस्था और बदहाल सफाई का मामला सोमवार को समय सीमा की बैठक में गूंजा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने भी स्वीकार किया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के लगातार निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को लेकर निगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है। ठेका कंपनी से सख्ती से सफाई कार्य करवाएं। आगे भी सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन और आरएमओ को जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल की बंद लिफ्ट को भी यथाशीघ्र सुधरवाएं। इस संबंध में उन्होंने 22 मई को जिला अस्पताल और सिम्स प्रबंधन की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि अस्पताल में इस समय चूहों का आतंक मचा हुआ है तो वहीं मधुमक्खी के छत्तों के रहने से मक्खियों के काटने के मामले सामने आए। इसके साथ ही सफाई न होने से वार्ड में गंदगी की तस्वीर सामने आ रही है। इस पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बनी हुई है।

भारिया परिवारों के आधार, आयुष्मान कार्ड पेंडिंग

कलेक्टर ने कहा कि आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत भारिया परिवारों की समग्र आईडी का ईकेवाईसी कार्य आगामी तीन दिनों में शत प्रतिशत पूर्ण कराएं। इसी तरह पेंडिंग 243 आधार पंजीयन और 961 आयुष्मान कार्ड बनवाने का कार्य पेंडिंग रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

प्रत्येक तहसील में बनेगी हेल्प डेस्क

प्रत्येक तहसील प्रांगण में एक हेल्प डेस्क बनाई जानी है। कलेक्टर ने सभी तहसीलदार विभाग से इस कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग करते हुए हेल्प डेस्क स्थापित करने कहा। इसी तरह सभी तहसीलों में साइबर तहसील शुरू हो गई है, इस आशय का प्रमाण पत्र भी कलेक्टर ने मांगा। जल संसाधन विभाग को छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लैक्स जल्दी पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

वन विभाग: नोटिस जारी करने के निर्देश

कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए दायित्वों की जानकारी दी। पर्याप्त संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें समय पर प्रशिक्षण देने और मतगणना की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। वन विभाग से किसी भी प्रतिनिधि अधिकारी के उपस्थित न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने निर्देशित किया।