बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी के सहारे चलने वाले वाहन से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ऐसे वाहनों से धुआं नहीं निकला न ही शोर होता है। भारत सरकार ने इस तरह के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बहुत कम तय किया है, ताकी अधिक से अधिक लोग इन्हें खरीदे। रजिस्ट्रेशन शुक्ल कम लगने के साथ अन्य फायदों को देखते हुए लोगों का रुझान भी इस तरफ बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में भी उसी तरह दस्तावेजी कार्रवाई होती है जिस पर पेट्रोल वाहन को खरीदते वक्त की जाती है। बकायदा वाहनों को रजिस्ट्रेशन नम्बर भी जारी किए जाएंगे जिसका इस्तेमाल उन्हें वाहनों पर करना होगा। ताकी किसी भी दुर्घटना या फिर चोरी की वारदात के समय वाहनों को तलाशा जा सके। बताया जा रहा है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर गाइड लाइन जारी हुई है जिसमें तमाम नियमों का उल्लेख किया गया है।
एक प्रतिशत से भी कम शुल्क
इलेक्ट्रिक बाइक पर रजिस्ट्रेशन शुल्क एक रुपए से भी कम है। अगर कोई 80 हजार रुपए कीमत की बाइक खरीदता है तो उसे केवल आठ सौ रुपए शुल्क देना होगा यानी एक प्रतिशत से भी कम। वहीं इसी कीमत का अगर पेट्रोल से चलने वाली बाइक खरीदता है, तो उसे शुल्क 10 हजार रुपए देना होगा। पेट्रोल वाहन पर पहले सात प्रतिशत शुल्क लगता था जिसे हाल ही में बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है इस बात की पुष्टि अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रर्ड वाहनों की संख्या से हो रही है। कार्यालय में 1 से 29 जून के बीच 26 कलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है
इलेक्ट्रिक वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन अन्य वाहनों की तरह करना अनिवार्य है, केवल टैक्स में छूट दी जा रही। जून माह में 26 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
-सुनील कुमार शुक्ला, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छिंदवाड़ा
