टीम ने काटे बिजली-पानी के कनेक्शन

साहवा. जोहड़ पायतन की करीब 67 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को प्रशासन ने ७ सितम्बर तक स्वैच्छिक कब्जे हटाने का समय देकर नोटिस थमाए।

By: Madhusudan Sharma

Published: 01 Aug 2021, 03:17 PM IST

साहवा. जोहड़ पायतन की करीब 67 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को प्रशासन ने ७ सितम्बर तक स्वैच्छिक कब्जे हटाने का समय देकर नोटिस थमाए। तय समय में ऐसा नहीं करने वालों को10 अगस्त सुबह 10 बजे से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। एडीएम पीआर मीणा ने मौके पर पहुंचकर शनिवार दोपहर तक की कार्रवाई की समीक्षा कर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व थानाधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब फैसला आप के हाथ में है, ७अगस्त तक स्वैच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाए तो 10 अगस्त सुबह 10 बजे से प्रशासन जेसीबी व मजदूरों की सहायता से अतिक्रमण हटाएगा। तारानगर उपखण्ड अधिकारी मोनिका जाखड़ तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, नायब तहसीलदार सुल्तानसिंह व करीब डेढ दर्जन गिरदार एवं पटवारियों के लवाजमे के साथ अतिक्रमण वाली बस्ती में पहुंचे। साहवा थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित जोहड़ पायतन के 67 बीघा भूमि पर अतिक्रमणकारियों के घर-घर जाकर 7 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने के नोटिस थमाए। जिन्होंने नोटिस लेने से मना किया उनके घर या प्लॉट (बाड़े) के आगे नोटिस चस्पा कर दिया और बिजली व जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कनेक्शन कटवा दिए। सभी घरों व प्लाट (बाड़े) के आगे लाल रंग से जोहड़ पायतन की भूमि का विवरण आदि लिखवाकर बड़ा क्रॉस अंकित करवाया। ताकि बिजली, पानी के कनेक्शन हटाने और जेसीबी चलाते समय पूछताछ न करनी पड़े। प्रशासन की ओर से कनेक्शन काटने की कार्रवाई से अफरा-तफरी मच गई।
इन लोगों के घरों पर नहीं चलेगा पंजा
तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने बताया कि राजस्थान हाईकार्ट के फैसले के अनुसार जिन २८४ लोगों के अतिक्रमण हटाए जाने थे उसमें से ९ लोगों के पास इसके अलावा साहवा कस्बे में कही भी आवासीय भूमि नहीं है। जिसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने साहवा की सराकारी भूमि को आवासीय श्रेणी में बदल कर आवंटन की कार्रवाही शुरू कर दी है। जब तक इन्हे उक्त भूमि नहीं दी जाएगी, तब तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा। साहवा कस्बे में जोहड़ पायतन से अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई में सरकारी भमि पर कब्जा कर बसे केवल ३ खसरा की कुल ६७ बीघा भूमि पर से ही अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसी भूमि से लगती पुरानी श्मशान भूमि की ५ बीघा ८ बिस्वा भूमि है। जिसमे एक पुरानी गोशाला व दर्जनों लोगों ने कब्जा कर पक्के घर बना रखे हैं जो यथावत रखे जाएंगे।

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Madhusudan Sharma Bureau Incharge
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