प्रदेश के तीन मंत्रियों के खिलाफ वकीलों ने पारित किया निंदा प्रस्ताव

प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

दमोह. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर संपूर्ण मध्यप्रदेश के साथ ही दमोह जिले के सभी न्यायालयों के अधिवक्ता भी मंगलवार को न्यायालीन कार्य से विरत रहे।
मध्यप्रदेश शासन के तीन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जीतू पटवारी व ओंकार सिंह मरकाम् द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने में रुकावट पैदा की जा रही है। जिस पर दमोह कोर्ट में अधिवक्ता संघ के सभागार में सर्वसम्मति से तीनों मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सामान्य सभा में अध्यक्ष पंकज खरे ने निंदा प्रस्ताव रखा, जिसका उपाध्यक्ष मनीष चौबे ने समर्थन किया व सभी सदस्यों ने टेबल थपथपाकर सर्वसम्मति से इसे पारित किया। संघ के पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन अपर कलेक्टर आनंद कोपरिहा को सौंपा। स्मरण रहे राज्य अधिवक्ता परिषद मध्यप्रदेश जबलपुर ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू न होने पर आंदोलन को अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान आभार कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने व्यक्त किया। संघ के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी मनीष चौबे ने आंदोलन में सहयोग प्रदान करने के लिए सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। सभा में पुस्तकालय प्रभारी शिवशंकर राय, कार्यकारिणी अध्यक्ष कमलेश बडग़ैया व धर्मेंद्र अवस्थी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।