14 प्रस्ताव रखे गए, 12 पर मुहर
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक ( Cabinet Meeting ) का आयोजन किया गया। बैठक में 14 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने विचार के लिए रखे गए। इनमें से 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि शासन के स्तर पर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का एकीकरण कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही शासन स्तर में विकास योजनाओं के परिक्षण की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी से प्रमुख सचिव को दे दी गई। इससे चीफ सेक्रेटरी पर कार्यभार के चलते आ रहा दबाव कम होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आर्युवेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा को उनके मूल विभाग उच्च शिक्षा में भेजने का निर्णय लिया है। दो किलो सस्ती दाल पाने के हकदार 30.80 लाख राशनकार्ड धारी होंगे।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी को हर महीने 35 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें छात्रों को हर महीने ४० पीरियड लेने होंगे। सीधी भर्ती के पदों के पर आरक्षण की फिर से व्यवस्था के लिए मंत्रियों के पदों की कमेटी बनाई गई है।आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों को भी अब आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में दो किलो दाल प्रति माह सस्ती दरों पर मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालय के स्तर पर एक एकीकरण किया गया है। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों के लिए चिकित्सा प्रति पूर्ति के मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का फैसला लिया गया है।
