ये है हमारी शहर सरकार का काम, पीएम आवास के नाम पर तुड़वा दिया मकान और नहीं दिया सरकारी अनुदान

पीएम आवास के निर्माण में नगर निगम के अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अफसरों ने आवास स्वीकृत होने का हवाला देकर शांति नगर के 35 हितग्राहियों से कच्चा मकान तुड़वा दिया। हितग्राहियों ने अपने पैसे से छज्जा लेबल तक निर्माण भी करा लिया है, लेकिन अब तक अनुदान की राशि नहीं दी जा रही।

दुर्ग. पीएम आवास (PM Housing Scheme) के निर्माण में नगर निगम ( Durg Municipal Corporation) के अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अफसरों ने आवास स्वीकृत होने का हवाला देकर शांति नगर के 35 हितग्राहियों से कच्चा मकान तुड़वा दिया। हितग्राहियों ने अपने पैसे से छज्जा लेबल तक निर्माण भी करा लिया है, लेकिन अब तक अनुदान की राशि नहीं दी जा रही। इसकी शिकायत पर नाराज विधायक अरुण वोरा (MLA Arun Vora) निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन (Commissioner Indrajit Burman) को लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर को स्थिति दिखाकर भुगतान के लिए कहा। कमिश्नर ने हितग्राहियों को जल्द भुगतान का भरोसा दिलाया।

आधे से ज्यादा को कर दिया अपात्र
विधायक अरुण वोरा ने बताया कि वार्ड 17 शांति नगर के 248 परिवारों को पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए चिन्हांकित किया गया था। जिनमे से 103 को पात्र घोषित किया गया है। निगम के नोडल अधिकारियों ने अनुदान का भरोसा दिलाकर 35 परिवारों का मकान तोड़कर पक्का निर्माण भी शुरू करवा दिया, लेकिन अब छज्जा लेवल तक निर्माण पहुंच जाने के बाद भी अनुदान की पहली किश्त जारी नहीं की जा रही।

इधर पात्रता के बाद भी मकान नहीं
मौके पर कई लोगों ने पात्रता के बाद भी योजना के लाभ से वंचित कर देने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जो परिवार जहां निवासरत है उन्हें उसी स्थान पर मकान देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यहां जरूरतमंद और पात्र लोगों को भी लाभ से वंचित कर दिया गया।

टूटने से बचे गरीबों के मकान
धमधा नाका अंडरब्रिज निर्माण के लिए सिकोलाभाठा बस्ती के सात मकानों को तोडऩे रेलवे का अमला दल बल के साथ पहुंचा था। इन परिवारों के आग्रह पर विधायक अरुण वोरा मौके पर पहुंचकर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की और दीपावली के त्योहार को देखते हुए शिफ्टिंग के लिए 29 तारीख तक समय देने की मांग की।