खत्म की जोत की सीमा
योजना को शुरू करते समय शर्तों के अनुसार जिसके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर है उसी को इसका लाभ दिया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस शर्त को खत्म कर दिया। अब इसका लाभ 12 करोड़ से बढ़कर 14.5 करोड़ किसानों को मिल रहा है।
आधार कार्ड हुआ अनिवार्य
स्कीम की शुरूआत से ही इसका लाभ लेने के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा था। अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। स्कीम में किसानों का आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई। ताकि पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके।
किसानों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा
ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का रास्ता निकाला है। पहले लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी रजिस्ट्रेशन करते थे। अब किसान के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो वो पर फामर्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
अपने आप जान सकते हैं स्टेटस
रजिस्ट्रेशन के आवेदन को स्वीकार किया गया है या नहीं, आपके अकाउंट में कितनी किश्त का रुपया आया है नहीं इसकी जानकारी के लिए किसान को कार्यालय जाने की जरुरत नहीं है। अब किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर स्टेटस की जानकारी हासिल कर सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड
अब इस योजना के साथ किसाकिसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ा गया है। इससे केसीसी बनाने की प्रक्रिया तेजी आएगी। सरकार 6000 रुपये दे रही है उसे केसीसी बनवाना आसान होगा। मौजूदा समय में करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार जल्द से जल्द 2 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल कर 4 फीसदी पर 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी।
पीएम किसान मानधन योजना में बदलाव
किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए डॉक्युमेंट नहीं देना होगा। क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास पहले से ही है।
