इन कर्मचारियों को मिलने जा रहा है डबल तोहफा, बढ़ी सैैलरी के साथ दो साल का एरियर भी

केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में ही मंजूरी दे दी लेकिन कर्मचारियों की मांगों के चलते अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिली है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में ही मंजूरी दे दी लेकिन कर्मचारियों की मांगों के चलते अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिली है। जहां 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार जारी है तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ 32 महीने के एरियर का तोहफा दिया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाई सैलरी
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ दी हैं।इसी के साथ कई राज्‍य सरकारों ने अपने यहां 7वां वेतन आयोग लागू करना शुरू कर दिया है। यूपी में स्‍टेट यूनिवर्सिटी में यह सिफारिश लागू होने के बाद अब एमपी सरकार ने भी इसे लागू करने का ऐलान किया है।मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है।

इस दिन से लागू होगी बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश में सरकार ने सातवां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। मतलब कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों 32 महीने का एरियर मिलेगा।

अकाउंट में जमा होगा पैसा
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है, जिसके मुताबिक सैलरी बढ़ोतरी का फायदा सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 के बीच का एरियर भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं 32 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। ये पूरा पैसा कर्मचारियों को GPF अकाउंट में जमा किया जाएगा।