EXPLAINER: One Nation One Subscription (ONOS) क्या है, छात्र, शिक्षक कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा?

One Nation One Subscription Scheme: छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च करने वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। One Nation One Subscription Scheme के माध्यम से...

One Nation One Subscription Scheme: रिसर्च, और पढ़ाई के क्षेत्र में एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने One Nation One Subscription Scheme को मंजूरी दे दी है। फिलहाल अगले तीन साल के लिए इस योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा खर्च करने का अनुमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन(What is One Nation One Subscription Scheme) क्या है? या इससे छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह कैसे फायदेमंद साबित होने जा रहा है।

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What is One Nation One Subscription Scheme: क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन?

छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च करने वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। One Nation One Subscription Scheme के माध्यम से कई इंटरनेशनल और नेशनल स्तर के रिसर्च पेपर पर अब सीधा प्राप्त करके उसे पढ़ सकते हैं और उसकी मदद से अपनी पढ़ाई-लिखाई को और मजबूत किया जा सकता है। साथ ही दुनियाभर के रिसर्च पेपर की मदद से भारत में हो रहे रिसर्च में भी मदद मिलेगी। सरकार ने इस नए योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में फिलहाल 30 बड़े इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स को शामिल किया है। यह देश के सभी संस्थान जो, उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं या रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा।

One Nation One Subscription: कैसे मिल सकता है इसका लाभ?

One Nation One Subscription का लाभ उन सभी संस्थानों को मिलेगा जो, अनुसंधान एवं उच्चा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस Subscription का फायदा डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालयों को दिया जाएगा। जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा इसमें मेम्बरशिप दी जाएगी। One Nation One Subscription Scheme का लाभ 1 जनवरी, 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा।

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Who Is Eligible For One Nation One Subscription: कितने छात्रों शिक्षकों को मिलेगा लाभ?

इस स्कीम के माध्यम से देश के लगभग सभी विषयों के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को फायदा मिलने जा रहा है। इसमें Tier 1 के साथ ही Tier 2 और Tier 3 के शहरों के छात्रों, शिक्षकों को लाभ मिलने जा रहा हैं। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 6,300 से अधिक सरकारी संस्थानों को इससे फायदा पहुंचेगा।