केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कही बड़ी बात, ‘आने वाले दो साल में होगा बड़ा चेंज’

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले दो साल में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 6 साल में 20 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। भारत समेत दुनियाभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मोबिलिटी सेक्टर का फ्यूचर माना जाता है। भारत में भी यह बात लागू होती है। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways of India) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) भी अक्सर ही देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने की बात पर जोर देते है। हाल ही में नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बड़ी बात कही है।

आने वाले दो साल में होगा बड़ा चेंज

नितिन गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए कहा कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मज़बूत है। अभी तक की सी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच रास्ते बदन होने की शिकायत नहीं आई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ड्राइविंग/राइडिंग रेंज काफी बेहतर होती है। आने वाले समय में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्टर को और मज़बूत बनाने पर काम किया जाएगा। इसके लिए आने वाले दो साल में बड़ा चेंज किया जाएगा।

आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई हाइवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 670 चार्जिंग पॉइंट्स तैयार करवाएं जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इतना ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए केबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा।

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सरकार है प्रयासरत

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि वर्तमान में देश में करीब 50 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इनमें से कई तो इम्पोर्टेड भी हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर अच्छी सब्सिडी भी देती है। हाल ही में पेश हुए बजट 2023-24 के अनुसार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में कमी लाएगी। साथ ही ग्राहकों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाएगी, जो अभी भी दी जाती है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम-आयन बैट्री बनाने के लिए आयत की जाने वाली चीजों पर कंपनियों को आयात शुल्क में भी छूट दी जाएगी।

इसके साथ ही सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाई गई FAME-II स्कीम के ज़रिए भी देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी मिलती है।