क्या है योजना
केंद्र सरकार की ओ से 2022 तक 26 राज्यों के 2,508 शहरों को इस योजना के अंतर्गत लाने का टारगेट रखा है। यह योजना अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देती है। मध्यम आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। बुधवार को कैबिनेट की ओर से पीएम अवास योजना की उपयोजना के रूप में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी है। जिसके तहत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराए का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।