विभिन्न करों को खत्म करेगा जीएसटी : अरूण जेटली

अखिल भारती व्यापारी महासंघ (कैट) की जीएसटी की जटिलताओं पर चिंताओं को वित्त मंत्री ने खारिज कर दिया है

नई दिल्ली। अखिल भारती व्यापारी महासंघ (कैट) की जीएसटी की जटिलताओं पर चिंताओं को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने खारिज कर दिया है। जेटली का कहना है कि प्रस्तावित कराधान प्रणाली से विभिन्न क रों के जाल और व्यापारिक समुदाय के कष्टों का अंत हो जाएगा। कैट प्रतिनिधि मंडल के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, “वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित जीएसटी से कराधान प्रणाली सरल होगी।”

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 पर अपनी प्रतिक्रिया में जेटली ने कहा कि देश में गरीबी मिटाने और रोजगार पैदा करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा भूमि अधिग्रहण विधेयकों का पारित होना जरूरी है। शुक्रवार को जारी जनगणना के मुताबिक, देश के गांवों में 17.9 करोड़ परिवारों में से 75 फीसदी परिवारों में किसी भी व्यक्ति का अधिकतम मासिक वेतन 5,000 रूपए ही है और 40 फ ीसदी परिवार भूमिहीन हैं तथा मजदूरी कर गुजर-बसर करते हैं।

जेटली ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, “इस स्थिति में सुधार लाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। सरकार निजी निवेश बढ़ाने के लिए माहौल बना रही है, जिसके तहत उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं ज् ाीएसटी लागू कर साझा बाजार तैयार करना, भूमि कानून में सुधार, व्यापार लागत घटाना, लंबित परियोजनाओं को दोबारा चालू करना।” उन्होंने कहा, “जीएसटी विधेयक पारित करने और भूमि कानून में सुधार करने से निवेश में तेजी आएगी।” जीएसटी पर अभी राज्यसभा की प्रवर समिति विचार कर रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के हवाले किया गया है।